चुनाव के मौके पर भूमिहीनों, मजदूरो,किसानों का घोषणा पत्र हुआ जारी।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

विधानसभा चुनाव केआते ही हर क्षेत्र के लोगअपने-अपने समस्याओं को लेकर वोट बहिष्कार केअलावा,अपने लंबित मांगों को पूरा करने हेतु धरना प्रदर्शन,घेराव,चुनाव लड़ने प्रत्याशियों के सामने अपनी मांग को रखकर वोट देने की राजनीति से प्रेरित करते हैं।इस तरह की घटना पूरे जिला के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से चुनावी वातावरण में अपनी लंबित मांगों को पूरा करने हेतु प्रयास करते हुए नजरआते रहते हैं। चुनाव केसमय सुनहराअवसर रहता है,चुनाव मैदान में लड़ रहे विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी केअलावा निर्दलीय प्रत्याशियों से मुलाकात कर

अपनी समस्याओं का समाधान करने हेतुअड़े रहते हैं

इसी क्रम में,लोक संघर्ष समिति पश्चिम चंपारण के

भूमिहीनों,मजदूर और किसानों नेअपना अलग एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें बिंदुवार मुद्दे दर्शाए गए हैं,जो चुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशियों केअलावा निर्दलीय लड़ है प्रत्याशियों से भी अपने मुद्दों को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें विभिन्न बिंदु दर्शाए गए हैं, जिससेभूमिहीनों,मजदूर और किसानों से संबंधित हैं,इन्हीं सब बिंदुओं पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भी मांग रहे हैं,कि अगरआप इस विधानसभा चुनाव से चुनाव जीत जाते हैं,तो हमारी इस सभा बिंदुओं परआपको काम करना होगा,साथ ही हमारी मांगों के प्रतिपूर्ति करनी होगी, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आपको अपना मतदान करें देंगे।इनकी मुख मांगों में, प्रत्येक वासभूमिहीन परिवार को10 डिसमिल भूमि का आवंटन,50 वर्षों से चल रहे भूहदबंदी मुकदमों को त्वरित निष्पादन न्यायालय के माध्यम से कराई जाए,जिन लोगों को वासभूमि का जोत की भूमि का पर्चा मिला है,जो वर्षों से दर्ज भूमि का न्यायालय में लंबित नहीं है,उन्हें एक अभियान चलाकर दखल दहानी कराई जाए,रैयत अधिनियम1948 के अंतर्गत

रैयत भूमि पर रिया सरकारी भूमि पर रह रहे परिवार के लोगों को पीपी का पर्चा दिया जाए। सरकारी क्षेत्र में चल रहे पोषक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी कर्मियों, जिला स्तर के सभी पदाधिकारी के बच्चों की पढ़ाई उसी विद्यालय में कराई जाए,बेतिया सरकारी मेडिकल कॉलेज सरकार की ओर से सभी लोगों के लिएअस्पताल में रिक्त पड़े सभी स्तर के कर्मियों की बहाली जल्द कराई जाए।

सरकार की ओर से सभी गरीब परिवार,भूमिहीन परिवार,अन्य परिवारों के लिए दवाई,पढ़ाई,कमाई,रोजगार की व्यवस्था की जाए।

किसानों के उनके फसल का खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए।

60 वर्ष से ऊपर के किसानों, मजदूरों,कारीगरों,भूमिहीन को ₹5000 प्रतिमा पेंशन दी जाए 

भूमि सुधार के लिए डी बंदउपाध्यायऔर सामान स्कूली शिक्षा के लिए मुचकुंद दुबेआयोग की सिफारिश को लागू किया जाए।

इन ही सब बिंदुओं को लेकर लोक संघर्ष समिति पश्चिम चंपारण के बैनर तले भूमिहीन,मजदूरों,किसानों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है,इसी केआधार पर मतदान करने की नियति बनाई है।