अवैध बजरी खनन से राजस्थान सरकार को हो रहा करोड़ों का नुकसान : घुमरिया

लीज धारकों को खनन की मंजूरी शीघ्र दिए जाने का आग्रह

वसीम अकरम कुरैशी

जयपुर, राजस्थान

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केसी घुमरिया ने प्रदेश में अवैध बजरी खनन व माफिया पर लगाम लगाने की सरकार से मांग की है। इसी के साथ एनओसी के इंतेजार में लंबे समय से पर्यावरण विभाग में लंबित पड़ी फाइलों का निस्तारण कर लीज धारकों को खनन की मंजूरी शीघ्र दिए जाने का आग्रह किया है। घुमरिया ने कहा कि अवैध बजरी खनन का गौरखधंधा प्रदेशभर में धड़ल्ले से चल रहा है। इस ओर से सरकार व प्रशासन आंखें मूंदे हुए है, जिसके चलते हर माह करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

घुमरिया आज यहां जारी एक बयान में कहा कि अवैध बजरी खनन से जुड़े माफिया और इसके अवैध परिवहन के कारण राज्य में आए दिन हादसे भी हो रहे है, जिनकी पूर्ति अपूर्णीय हैं। उन्होंने कहा-बजरी माफिया, सरकार और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है जिससे खुलेआम मौत के डंपर सड़कों पर दौड़ रहे है। ये लोगों की जिंदगियां लील रहे है। राज्य में आए दिन हादसों में मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है।

घुमरिया बोले-इस सरकार में तमाम मंत्री हर मुद्दे और हादसे पर हाथ खड़े कर देते है और बेतुके बयान देते हैं। इसी के साथ घुमरिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह स्वयं आगे आकर इस मामले में संज्ञान लें और लोगों को राहत के साथ ही सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान पर अंकुश लगाएं।