मदरसा शिक्षकों का 12 माह से वेतन भुगतान नहीं होना खेदजनक...

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

कोटि 205 के मदरसे शिक्षकों का 12 माह से वेतन नहीं मिलना खेदजनक के साथ ही आश्चर्यजनक।इन मदरसे के शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित रहने के बावजूद भी यह शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दायित्व से मुकरे नहीं है,जबकि इन शिक्षकों की पारिवारिक स्थितिअति दयनीय बन चुकी है, पेट पर पत्थर रखकर भी यह लोग सुचारू रूप से नित्य दिन अपने निश्चित समय पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, पठन-पाठन कार्य एक दिन भी बाधित नहीं है,ज्ञात हो कि कोटि 205 के मदरसे के शिक्षकों का वेतन 12 माह से अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर मदरसे के शिक्षकों ने जनप्रतिनिधि से लेकर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के उच्च पदाधिकारी तक अपने 12 महीने के बेचन भुगतान के लिए लिखित रूप से गुहार लगा चुके हैं,मगर ढाक के तीनपात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। भूखे पेट परिवार के साथ रहकर भी यह शिक्षक अभी भी अपने स्कूल के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में पीछे नहीं हटे हैं, इन लोगों को सुबह के मुखिया नीतीश कुमार पर पूर्ण भरोसा है कि आज नहीं तो कल हमारी आवाज को सुनकर,हमारी जायज मांगों को मद्देनजर रखते हुए हमारे 12 महीने के वेतन भुगतान को जल्द से जल्द हीआदेश कर देंगे,ऐसा हम शिक्षकों का सूबे के मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है। आज भी अपने मांगों को लेकर मदरसे के शिक्षक इधर-उधर भटक रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा गई है,इतना ही नहीं यह शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, मगर अभी भी इस हालत में भी इस विचित्र स्थिति में भी यह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।इसी संबंध में मुफस्सिल थाना क्षेत्रअंतर्गत,एक निजी आवास एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मदरसे के लगभग 30 से 35 शिक्षक उपस्थित रहे।बैठक के दौरान शिक्षकों ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से भी गुहार लगाया है कि उनकी जायज मांगों को वह अपने स्तर से शासन प्रशासन तक पहुंचावें ताकि इनकी समस्याओं का निदान हो सके,साथ ही बैठक में मौजूद शिक्षकों ने सर्वसम्मति से यह विचार बनाया कि आगामी 22 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री,नीतीश कुमार का दौरा चंपारण में होना है।इस दौरान मदरसे के शिक्षकों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलकरअपनी जायज मांगों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने एक लिखित मेमोरेंडम के माध्यम से इस विश्वास के साथ रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उनके जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनका वेतन 12 महीने के वेतन भुगतान का आदेश करना चाहेंगे।