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Fri, 17 Apr 2026 07:12 PM

पत्रकारों के सम्मान में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन उतरी मैदान में।

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

पुलिस द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कानपुर नगर इकाई के पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री,चेयरमैन - भारतीय प्रेस परिषद,अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ (भारत)के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कानपुर नगर इकाई ने ज्ञापन द्वारा उपरोक्त लोगों से लोकतंत्र की हो रही हत्या में हस्तक्षेप करने की मांग की।

संगठन द्वारा ज्ञापन में डीजीपी उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रक संख्या डीजी-आठ-140 (25)2017-19 दिनांक 15 नवंबर 2019 का शत प्रतिशत अनुपालन की मांग की। जिसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा कहा गया है कि पत्रकारों और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत आने पर राजपत्रित अधिकारी से जांच करा कर ही मुकदमा दर्ज किया जाए।, पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में ना फसाया जाए परन्तु कानपुर पुलिस बिना जांच किये पत्रकारों पर मुक़द्दमा लिख देती उसके बाद पत्रकारों का उत्पीड़न कर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया जाता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रायपुरवा द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को स्थानीय पत्रकार मुकीम कुरैशी के विरुद्ध थाना रायपुरवा में डीजीपी के आदेश की अवमानना करते हुए (केस्को के अधिशासी अभियंता के शिकायती प्रार्थना पत्र पर)मुकदमा दर्ज कर लिया था,जिसमें मुकदमा लिखने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई थी जिससे पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही थी। 

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवध प्रदेश के संरक्षक अश्वनी दीक्षित ने ज्ञापन देते समय पत्रकारों को बताया थाना रायपुरवा में मुकदमा दर्ज होने से पूर्व पत्रकार मुकीम कुरैशी द्वारा अधिशासी अभियंता अरुण कुमार के भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया था,परंतु थाना रायपुरवा पुलिस ने उस समाचार की को संज्ञान में ना लेकर आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया जिससे पत्रकार पर दबाव बनाया जा सके।उन्होंने आगे कहा आज अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर करने पर वही अधिकारी पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं, और पुलिस जो आम जनमानस का मुकदमा लिखने में उसको महीनों दौड़ाया करती है तो वही किसी पत्रकार के खिलाफ शिकायत पर बिना जांच मुकदमा दर्ज कर लेती है,जो प्रदेश के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी के आदेश की अवमानना है।

ज्ञापन देने में प्रमुख रूप से अवध प्रदेश प्रदेश महासचिव टी.ए. लिम, जिला कार्यकारी अध्यक्ष इरशाद सिद्दीकी, जिला उपाध्यक्ष नाजिम, अमित कुमार त्रिवेदी, अली खान, मंत्री अमन खान, शिवम मिश्रा, जितेन्द्र शुक्ला आदि सदस्य गण मौजूद रहे।

Karunakar Ram Tripathi
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