मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट संसद में हुआ पेश:--वित्त मंत्री

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।

केंद्र की भाजपा शासित मोदी सरकार के वित्त मंत्री,निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश किया गया, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया यह पांचवा बजट है,साथ ही देश का 75 वा बजट कहा जा रहा है। इस दौरान उनके सामने राजकोषीय सूझबूझ दिखाने के साथ करों में कटौती एवं सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने जैसी अपेक्षाओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले के इस अंतिम पूर्ण बजट के जरिये सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की कोशिश की है,इसके लिए सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी का तरीका अपनाया गया है। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां बजट ऐसे समय में पेश संसद में पेश की हैं,जब अर्थव्यवस्था के सामने वैश्विक आघातों से निपटने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने की बड़ी मुश्किल चुनौती है। बजट से पहले उद्योग संगठनों एवं हित समूहों के साथ चर्चा के दौरान उठी मांगों में आयकर स्लैब में बदलाव की मांग प्रमुख थी,इससे मध्य वर्ग को राहत मिलेगी। वहीं गरीबों पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उपायों की घोषणा की गई।

इस बजट में गरीबों के कल्याण हेतु मुफ्त अनाज योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, किसानों की सहायता के लिए बहुत सारे साधन की घोषणा की गई है, शिक्षा व्यवस्था के सुधार करने 740 एकलव्य स्कूलों की में 38800 शिक्षकों व सपोर्टिंग स्टाफ की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए और सरकारी कर्मियों के लिए टैक्स बेनिफिट में छूट दी गई है, अब सात लाख तक के आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा,इसके लिए टैक्स बेनिफिट सलैब को 6 से घटाकर पांच निर्धारित की गई है,वह सराहनीय है। महिलाओं,किसानों,उद्यमियों, छात्र-छात्राओं को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस बजट में सुविधा रखी गई है। 47 लाख युवकों को 30 स्किल इंडिया योजना के तहत उनको 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।

रेलवे विभाग के विकास के लिए 2.40 लाख करोड़ की राशि आवंटित हो गई है। इस बजट को वित्त मंत्री,निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह बजट सप्ताऋषि है,जो बजट के सातआधार बताए,

1.समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता,3.बुनियादी ढांचे और निवेश,4.क्षमता विस्तार,5. हरित विकास,6.युवा शक्ति,7.वित्तीय क्षेत्र।इन्हीं सात बिंदुओं को उल्लिखित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसी आधार पर देश का विकास संभव है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष 9 विधानसभा का चुनाव और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए पांचवें बजट में,जो वस्तुएं सस्ती हुई हैं उनमें एलईडी टीवी,कपड़ा, मोबाइल फोन,खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें,लिथीयम सेल्स, साइकिल, इसके साथ इस बजट में जो सामान ए महंगी हुई है उनमें,सिगरेट,शराब,छाता,सोना, विदेशी किचन चिमनी,आयातित चांदी के सामान,प्लैटिनम,एक्सरे मशीन और हीरा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए इस बजट को बहुत भाजपा समर्थित पार्टी के नेताओं ने बहुतअच्छा,संतुलित बजट कहा है,मगर विरोधी दलों के नेताओं ने इसे महंगाई वाला बजट बताया है,साथ में यह भी कहा है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इस तरह का बजट पेश किया गया है,जो जन विरोधी,आम लोगों के लिए महंगाई वाली बजट साबित होगी।