सरकार का कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं - इमरान कुरैशी

-सीएम से बजरी माफिया व प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देने का आग्रह।

वसीम अकरम कुरैशी

जयपुर, राजस्थान।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पीसीसी सचिव इमरान कुरैशी ने प्रदेश में दिनोंदिन बिगड़ती जा रही कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई है। वहीं राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने और बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए एक्शन प्लान नहीं होने पर अफसोस जताया है।

उन्होंने दौसा के एक विधायक का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके घर में चोरियां हो रही हैं, जोधपुर शहर में एसडीएम के घर में दिनदहाड़े चोरी हो गई। जब एक विधायक और एसडीएम की यह हालत है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? इसके अलावा, उन्होंने बजरी खनन में माफिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। वे बोले-कांग्रेस कार्यकाल में भी बजरी खनन की समस्या थी, लेकिन सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की। अब तो ऊपर से नीचे तक नेक्सस बन गया है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जो गैंग का हिस्सा नहीं, उन्हें कुचल दिया जाता है। उन्होंने मध्यमवर्गीय परिवारों को बजरी की महंगी कीमतों से होने वाली परेशानी का भी जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे दौरे करने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, बजरी माफिया और प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास बड़ी शक्ति है, उसका उपयोग करें। अगर गवर्नेंस कमजोर रही, तो नुकसान सरकार को ही होगा।  

 प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो रहा प्रभावित।

पीसीसी सचिव इमरान कुरैशी ने सरकार की योजनाओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 'प्रशासन गांव के संग' योजना को बंद कर इसका नाम बदल दिया गया। आरजीएचएस जैसी कर्मचारी हितैषी योजना को भी कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 25 लाख का बीमा अब भी है, लेकिन जनता के दिमाग में यह बैठ गया कि यह खत्म हो गया। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भुगतान नहीं हो रहा। उन्होंने सरकार को चेताया कि ऐसी गवर्नेंस का नुकसान उसे ही भुगतना पड़ेगा।          

गवर्नेंस में सुधार लाने की अपील इमरान कुरैशी ने आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन में देरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रमोशन हो चुके हैं, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हो रही। नए डीजीपी बन गए, फिर भी देरी क्यों? उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से अपनी शक्तियों का उपयोग कर गवर्नेंस में सुधार लाने की अपील की।